आज दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  ''गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान'' (Gati Shakti-National Master Plan)का शुभारंभ किया। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के तहत रेलवे, सड़क व राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, नौवहन, विमानन व औद्योगिक पार्क बनाने वाले विभागों समेत केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों को डिजिटली कनेक्ट करने की योजना है । इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजक्ट्स में तेजी आएगी। 'गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान'  के तहत शुरुआत में 16 ऐसे मंत्रालयों की पहचान की गई है जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम देखते हैं।

''गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान'' (Gati Shakti-National Master Plan) के प्रमुख बिंदु-

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को गति शक्ति योजना का ऐलान किया था.
  •  गतिशक्ति योजना तहत रेलवे, सड़क व राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, नौवहन, विमानन व औद्योगिक पार्क बनाने वाले मंत्रालयों  समेत केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों  को शामिल किया जाएगा जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम देखते हैं.
  • गतिशक्ति योजना  (GatiShakti-National Master Plan) के माध्यम से  देश में  UDAN  के तहत रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी आने की संभावना है . वर्ष  2024-25 तक एयरपोर्ट/हेलीपोर्ट/वाटरएयरोड्रम्स की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी. 
  • वर्ष 2024-25 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)  के द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार कर 2 लाख किमी लंबाई तक किये जाने का लक्ष्य रखा गया है . 
  • इससे डिफेंस उत्पादन में भी तेजी आने की पूरी संभावना है . करीब 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है. 
  •  "गति शक्ति  योजना" से साल 2024-25 तक देश में रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4600 मीट्रिक टन  तक किया
    जाएगा. 
  • इसके  तरह सरकार की योजना साल 2024-25 तक देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना कर 34,500 किमी तक करने की योजना है. 
    देश भर में 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर बनाये जाएंगे।
  • फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा देश में करीब 200 मेगा फूड पार्क बनाने लक्ष्य रखा गया है. 
  • मास्टर प्लान के तहत 4 इंडस्ट्रियल नॉड बनाने का प्रस्ताव है.
  • नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश भर में 2024-25 तक 11  इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है.